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वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�

एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर

बड़े उद्योगपतियों और उद्योगों का मज़ाक उड़ाना फ़ैशन हो ग

मौजूदा दौर में व्यापार व्यवस्था संकट में है. क्योंकि ये ल�

ज्यादातर विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि यदि भारतीय कारोबार

वैश्विक कंपनियां, ख़ास तौर से कोरोना वायरस महामारी के बा�

किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के इन नफ़ा नु�

इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन

संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि

भारत में मौजूदा व संभावित नए शहरों में निवासियों को सुचा�

भारत को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भरोसा बढ़ाना होग�

आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�

जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �

घरेलू पर्यटन खास मायने रखता है और वर्ष 2016 के दौरान इसमें 23 �

एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सामाजिक सुरक्षा पारंपरिक तौर पर �

भारत की आर्थिक रिकवरी का शेप अलग-अलग है. अलग-अलग सेक्टर अल�

देश की औपचारिक श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में गिर

दुनिया के सबसे ज़्यादा कोविड-19 मरीज़ों वाले देशों में भार

भारत की विकास यात्रा के मौजूदा चरण में औद्योगिक गलियारों

नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �

इस बजट के ज़रिए हमें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी �

डिजिटल रुपए का निर्माण भारत के लिए एक ऐसा अवसर है, जिसके म�

भारत जब तक मानव विकास के मोर्चे पर अपनी धाक नहीं जमा पाएगा

वित्तीय तंत्र के अलग-अलग हिस्सों की सुधार के लिहाज से पड़�

सबसे पहले लोगों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर ध्‍यान दे�

हमें अपनी सीमाओं के भीतर भारतीय इनोवेशन के लेकर विश्वसनी

कृषि सेक्टर में 60 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनमें स

क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण

आज भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और भारत के निजी क�

वैश्वीकरण के उभरते रुझान पर कब्ज़े और राज्यों की निर्यात

राष्ट्र जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का इरादा रखत�

सरकार की पहलों और ऊर्जा से भरे कामगारों की ताक़त से भारत अ

अमेरिका का ऐतराज़ भारत द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने वाल

शिक्षा समृद्धि में गहने और विपदा में सहारे के समान है। —अ�

भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक

ज्यादातर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सेवा क्षेत्र मे

‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के

वर्तमान व्यापार परिदृश्य यह बताता है कि चीनी वस्तुओं का �

ताइवान और भारत आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में द्विपक्ष�

ट्रेड यूनियनों और त्रिपक्षीय समझौतों की संभावनाओं को मज�

ऐसे वक़्त में ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्थिक विकास के लिए �

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के लिए चीज़ों को बे�

अर्थव्यवस्था को परिष्कृत बनाने के पीछे एक तर्क ये भी है क�

हर महीने अर्थव्यवस्था से जो संकेत उभर रहे हैं वो उम्मीद ज�

खाद्य मुद्रास्फीति कम चल रही है इसलिए कृषि पर दबाव है। इं�